उच्चतम न्यायालय द्वारा आंध्रप्रदेश सरकार पर एक लाख का जुर्माना

उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में आंध्रप्रदेश सरकार पर अपने एक विधायक को अनुचित रुप से बचाने के मामले में एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए विधायक की याचिका को निरस्त करते हुए निम्र न्यायालय को ऊपर के न्यायालयों द्वारा दिए गए आबर्जवेशन से प्रभावित हुए बिना गुणदोष पर मामले भी के निराकरण का भी निर्देश दिया है। आंध्रप्रदेश के एक विधायक रामचंद्र द्वारा अपने तथा अपनी पत्नि के आपरेशन के लिए फर्जी तरीके से सरकार से लाखों रुपए लेने के मामले में तथा जांच में दोषी पाए जाने के बाद समिति के समक्ष माफी मांगने तथा अवैध रुप से प्राप्त राशि वापस कर दिए जाने के बाद सरकार द्वारा उक्त विधायक पर लगे अपराधिक प्रकरण को जनहित में वापस लेने सरकार द्वारा विशेष रुचि को लेकर तथा उच्च न्यायालय में पुनारिक्षण दायर करने की कार्यवाही पर उच्चतम न्यायालय उक्त मामले को जनहित का न मानते हुए सरकार पर अपने मंत्रीयों और विधायकों हेतु विचित्र एवं असाधारण आदेश पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए स्टेट पर जनता के पैसो के उपयोग के तथा कानून के रक्षक की भूमिका निभाने के कत्र्तव्य को याद रखने की जरुरत होती है।

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