संपादकीय

``दिलों के बन्द किवाड़ो को खोलते ही नहीं
दुआएं मांगते फिरते हैं रोशनी के लिए ''
हाल ही में हमने अपने मुल्क़ की आज़ादी की ६१ वीं सालगिरह मनाई । छह दशक से ज़्यादा का वक्त यूं देखें तो बहुत होता है इतनी उम्र में पहुँचने पर एक आम इंसान को रिटायर्ड मान लिया जाता है, पर २०० साल गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने के बाद और हम पर शासन करने वालों द्वारा इन २०० सालों में हमारी संस्कृति और परम्पराआें को बदलने के इरादे से रची गई साज़िशें इतनी मज़बूती से आज भी अपना काम कर रही हैं कि आज ६० साल होने के बावजूद भी हम अपने आपको पूरी तरह आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं ।
मुल्क़ की आज़ादी में वकीलों की अहम भूमिका किसी से छिपी नहीं है खुद हमारे शहर की बात करें तो आधा दर्जन वकीलों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय हिस्सेदारी निभाई है और पूरे छत्तीसगढ़ सूबे की बात करें तो ये गिनती कई दर्जन में पहुँच जायेगी - तो हम आज़ादी की बात कर रहे थे ``अभिभाषक वाणी'' का ये दूसरा अंक आपके हाथों में है, इसे हमने एक ऐसी मशाल बनाने का ख्वाब देखा है जो एक मिसाल बनकर इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों को एक नई रौशनी से रौशन कर सके ।
हमारे मुल्क़ में हमारे परिवार के मुखिया उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री के.जी. बालाकृष्णन ने हाल ही में ७ मई १९९७ को पारित एक प्रस्ताव के हवाले मुल्क़ के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को खत लिखकर उनसे उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की तरह अपनी सम्पत्ति की घोषणा करने को कहा है ।
उनके अनुसार एक आज़ाद, मजबूत, सम्मानित न्याय पालिका और निष्पक्ष न्याय के लिए ये बेहद ज़रुरी है।
वहीं हमारे मुल्क़ के ही एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश वी.एन. खरे साहब ने भी अपने एक लेख में गाजियाबाद न्यायालय में हाल ही में हुई गड़बड़ियों की शिकायतों के हवाले हमारी