अदालत में करोड़ों का भ्रष्टाचार

सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए चीफ जस्टिस श्री के.जी. बालकृष्णन ने गाज़ियाबाद जिला अदालत में करोड़ों रुपये को कोषागार घोटाले में लगभग एक दर्जन उच्च पदस्थ जजों से पूछताछ को हरी झंड़ी दे दी है । रायपुर से प्रकाशित एक दैनिक अखबार में प्रकाशित समाचार के अनुसार ३६ जजों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले की जाँच कराने पर सुप्रीम कोर्ट में विचार होगा ।

गाज़ियाबाद बार एसोसिएशन और ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिट याचिकाआें में कहा है कि इस मामले की जाँच स्थानीय पुलिस से लेकर सी.बी.आई. को दे दी जाए क्योंकि उनके अनुसार स्थानीय पुलिस बड़े जजों से पूछताछ और उनके खिलाफ जाँच पड़ताल ठीक से नहीं कर सकेगी । इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सी.बी.आई. जाँच की मांग नामंजूर कर दी थी और कहा था कि न्यायपालिका में उच्च पदस्थ लोगों के शामिल होने के बावजूद इस मामले की जाँच कराने में स्थानीय पुलिस सक्षम है । इसी साल फरवरी में हुए इस घोटाले में गाजियाबाद जिला अदालत के कर्मचारियों और अन्य लोगों समेत ६९ लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं । मामले में मुख्य अभियुक्त आशुतोष अस्थाना ने कोर्ट में रिकार्ड कराये गये अपने कलमबंद बयान में उन सभी ३६ जजों के नाम लिए हैं जिनको इस ढ़ंग से अनुचित लाभ पहुँचाया गया है ।

सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान ये दलील दी गई थी कि इस मामले की जाँच पुलिस के बजाय जजों के माध्यम से करा ली जाए लेकिन ट्रांसपैरेंसी नामक संस्था ने इसका विरोध किया है, और कहा है कि जाँच सी.बी.आई. को सौंपना चाहिए ।
(समाचार पत्रों से साभार)