विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित प्रकरणों का अंबार

दुर्ग, अ.व. । राज्य शासन द्वारा दुर्ग जिला न्यायालय में नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए गठित विशेष न्यायालय का गठन किया गया है । उक्त न्यायालय में कुछ माह कार्य करने के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा अवकाश ग्रहण कर लिया गया है जिसके कारण उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निपटारा नहीं हो पा रहा है जबकि चेक संबंधी अपराधों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर ही उक्त न्यायालय की स्थापना की गई परन्तु इसका लाभ पक्षकारों को नहीं मिल पा रहा है तथा इससे पक्षकारों में रोष व्याप्त है । धारा १३८ एन.आई. एक्ट के तहत् पंजीबद्ध प्रकरणों की सूची में दिनोंदिन वृद्धि होती जा रही है वर्तमान में इस न्यायालय में अभिभाषक वाणी को प्राप्त सूचना के अनुसार कुल २३०० प्रकरण लंबित हैं । इसी एक्ट के तहत् श्रीमती नीरू सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी दुर्ग के न्यायालय में ३० जून २००८ तक २८० प्रकरण लंबित हैं तथा लगभग ५०० प्रकरण अपंजीबद्ध अवस्था में लंबित हैं । न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी दुर्ग श्री चंद्र कुमार कश्यप के न्यायालय में इसी एक्ट से संबंधित लगभग ५०० से अधिक प्रकरण लंबित हैं । वर्तमान में श्री कश्यप के न्यायालय को छोड़कर शेष दो न्यायालय में नियमित सुनवाई न होने के कारण लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है । प्रकरणों के स्थानान्तरण के संबंध में भी तकनीकी समस्या होने के कारण अन्य न्यायालयों में स्थानान्तरित नहीं हो पा रहे हैं । अधिवक्ताओं ने इस समस्या के समाधान हेतु राज्य शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. से अपेक्षा की है ।


द्वारा - आर.एस. यादव व टी.एल. चौधरी

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